जल्द ही झारखंड में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, करीब एक लाख लोगों को नौकरी देने की तैयारी में सरकार

Soon the box of jobs will open in Jharkhand, the government is preparing to give jobs to about one lakh peopl

जल्द ही झारखंड में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, करीब एक लाख लोगों को नौकरी देने की तैयारी में सरकार

-- समाचार डेस्क
-- 9 अगस्त 2021

झारखंड में जल्द ही सरकारी नौकरियों का पिटारा खुलने वाला है । सरकार विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी । कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है ।

राज्य के लगभग एक लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है । झारखंड में सबसे अधिक वेकेंसी शिक्षा और गृह विभाग में है । शिक्षकों के 24 हजार और गृह विभाग में लगभग 20 हजार से अधिक पद रिक्त हैं । नियुक्ति को लेकर विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं । जिन विभागों में नियमावली में संशोधन होना है, उसकी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है । प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है । विभागीय स्तर पर नियमावली पर सहमति भी बन गयी है ।नियुक्ति को लेकर विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही हैं । जिन विभागों में नियमावली में संशोधन होना है, उसकी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है । प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली का ड्राफ्ट फाइनल हो गया है । विभागीय स्तर पर नियमावली पर सहमति भी बन गयी है ।

वर्ष 2021 को सरकार ने नियुक्ति वर्ष घोषित किया है । पिछली सरकार द्वारा बनायी गयी नियोजन नीति के तहत 13 अनुसूचित जिलों में हुई शिक्षक नियुक्ति को हाइकोर्ट ने रद्द कर दिया था । इसके बाद से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी । अब सरकार ने राज्य से मैट्रिक पास करनेवाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है । अधिकतर रिक्त पद जिलास्तरीय हैं । राज्य में प्राथमिक से लेकर हाइस्कूल शिक्षक तक के पद जिलास्तरीय हैं । अब परीक्षा से लेकर नियुक्ति में शामिल होनेवाले अभ्यर्थियों की अहर्ता भी तय हो गयी है ।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानेवाली परीक्षा का प्रारूप भी बदला गया है । कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जानेवाली परीक्षा अब एक स्तरीय होगी । नियमावली लागू होने के बाद के रिक्त पदों पर आर्थिक रूप से गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है । आयोग के सचिव ने बताया कि सरकार अधियाचना भेजती है, तो उसके आलोक में आयोग नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगा ।