राज्य सरकार की उदासीनता के कारण 1522 करोड़ की दो योजनाएं अधर में लटकीं : सांसद बीडी राम
Due to the apathy of the state government, two schemes worth 1522 crore hang in the balance: MP BD RAM
अपना हिन्दुस्तान 
-- प्रमुख संवाददाता
-- 12 जून 2021
पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने एक प्रेस कांफ्रेंस करके एनएच 98 फोरलेन प्रोजेक्ट में प्रभावित 38 गावों के सैंकड़ों रैयतों में से एक को भी मुआवजा भुगतान नहीं किये जाने पर जिला भू अर्जन कार्यालय पलामू और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है । उन्होंने कहा कि ससमय मुआवजा भुगतान नहीं होने और संबद्ध ठेकेदार को जमीन उपलब्ध नहीं करवाने के बाद यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में डाल दिये जाने का खतरा है और प्रोजेक्ट की राशि केन्द्र सरकार वापस ले सकती है । उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में देरी होने के कारण कुड़ू से विंढमगंज हाईवे निर्माण परियोजना भी प्रभावित हो जाएगी । कुडू से विंढमगंज हाईवे निर्माण परियोजना 205 किलोमीटर की है जिसका डीपीआर पांच पैकेज में बांटकर तैयार हो रहा है । इसी के तहत गढ़वा बाइपास चौथा पैकेज में शामिल है । सभी परियोजनाओं के लिए पूरा पैसा केन्द्र सरकार दे रही है । राज्य सरकार को सिर्फ जमीन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी है, जो ससमय संबद्ध अधिकारी नहीं कर पा रहे हैं ।
पलामू संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत दो महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गत वर्ष सितम्बर माह में उस समय दी गयी थी, जब पूरे देश में कोरोना काल के दौरान भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों को नई परियोजनाओं के लिए वित्तीय स्वीकृति देने पर रोक लगा दिया गया था। पहली परियोजना है - एनएच 98 फोर लेन सड़क परियोजना (के कि0मी0 23.284 हरिहरगंज से कि0मी0 57.049 छतरपुर के सिलदाग तक) । इस फोरलेन प्रोजेक्ट निर्माण की कुल लम्बाई-33.765 किलोमीटर और स्वीकृत राशि 755.26 करोड़ है । भूमि अधिग्रहण (एकड़ में)-371.13 पलामू जिला और 65.48 एकड़ बिहार केऔरंगाबाद जिला में किया गया है ।
दूसरी परियोजना है - एनएच- 75 में गढ़वा-रेहला मार्ग में बाईपास । इस परियोजना (कि0मी0 196.870 शंखा से कि0मी0 219.600 खजुरी तक झारखंड राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 से04) की कुल लम्बाई-22.730 किलोमीटर और स्वीकृत राशि 748.99 करोड़ है । इस परियोजना में 275.31 एकड़ भूमि गढ़वा में तथा 49.42 एकड़ भूमि पलामू में अधिग्रहित किया गया है ।
पलामू सांसद बीडी राम ने कहा कि - "उपरोक्त दोनों परियोजनाओं की स्वीकृति मेरे द्वारा किये गये निरन्तर प्रयास एवं लोकसभा में बारंबार इस विषय को उठाने के साथ-साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ कई बार मुलाकात के दौरान इस विषय को उठाने के कारण हो सकी है। स्वीकृतोेपरांत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा इन दोनों परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुबंध मे0 शिवालया कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0 को दिनांक 26.10.2020 को आवंटित की गई एवं एकरारनामा पर भी दिनांक 18.12.2020 को संवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जा चुका है। इन दोनों परियोजनाओं का कार्यान्वयन Hybrid Annuity Mode (HAM) पर किया जाना अनुमोदित है जिसके तहत प्रारंभ में संवेदक द्वारा 60% एवं विभाग द्वारा 40% खर्च करना पड़ेगा। एकरारनामा के अनुसार, विभाग द्वारा संवेदक को सड़क निर्माण हेतु 80% आवश्यक भूमि की उपलब्धता 150 दिनों के अन्दर यानि दिनांक 17.05.2021 तक, सुनिश्चित की जानी थी, परन्तु भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को भूमि अधिग्रहण हेतु माॅंग की गयी राशि उपलब्ध कराने के बावजूद आज तक भूमि उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है।"
इन दोनों परियोजनाओं के अंतर्गत मुआवजा की राशि निम्नलिखित हैः-
1.परियोजना का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 98 (हरिहरगंज-पड़वा मोड़)
पलामू जिला-मुआवजा की राशि (करोड़ में) एवं राशि निर्गत तिथि-198.47, तिथि-31.03.2021,
भुगतान की गई राशि (तिथि)-00
शेष राशि (करोड़ में)-198.47
औरंगाबाद जिला- मुआवजा की राशि (करोड़ में) एवं राशि निर्गत तिथि-20.00, तिथि-31.03.2021,
भुगतान की गई राशि-00
शेष राशि (करोड़ में)-20.00
2. परियोजना का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 (से0-4)रेहला/गढ़वा बाईपास,
गढ़वा जिला-मुआवजा की राशि (करोड़ में) एवं राशि निर्गत तिथि-100.00, तिथि-10.11.2020,
भुगतान की गई राशि (तिथि)-50.65
शेष राशि (करोड़ में)-49.35
पलामू जिला- मुआवजा की राशि (करोड़ में) एवं राशि निर्गत तिथि-18.67, तिथि-23.12.2020,
भुगतान की गई राशि-9.50
शेष राशि (करोड़ में)-9.17
सांसद ने कहा - "यह असामान्य एवं असमंजस की स्थिति पलामू जिला के भू-अर्जन कार्यालय के उदासीन रवैये के कारण उत्पन्न हुयी है। इस स्थिति से मैं अत्यंत दुखी हॅूं एवं मुझे आशंका है कि भूमि उपलब्धता में अप्रत्याशित विलंब को देखते हुए भारत सरकार द्वारा NH-98 के लिए आवंटित राशि को निरस्त करते हुए किसी अन्य राज्य में जनहित योजनाओं में लगा सकती है। मैं उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए इस संबंध में राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उक्त परियेाजनाओं का कार्यान्वयन जनहित में अविलंब सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया है। उक्त दोनों परियोजनाएं पलामू प्रमंडल के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।"
सांसद ने चैट बॉट का भी शुभारंभ किया
सांसद बीडी राम ने बताया कि - "देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान “जहां बीमार वहीं उपचार” के तहत मेरे द्वारा-युवा शक्ति कोरोना मुक्ति कार्यक्रम का आरंभ NYKS पलामू एवं गढ़वा के नवयुवकों के साथ वर्चुअल मीटिंग करके किया गया था। इसी क्रम में मैं एक ‘चैट बाॅट’ का शुभारंभ किया हूं। यह एक आसान यूआरएल है जिसको व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज के जरिए सभी तक भेजा जा सकता है और अंतिम व्यक्ति तक संबंधित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करवाने में उपयोग किया जा सकता है। इस चैट बाॅट में दर्ज किए गए कोरोना मामले में सहायता प्रदान करने के लिए उचित कार्यवाही हेतु सम्बंधित पदाधिकारी/विभाग को भेजा जाएगा और पीड़ित व्यक्ति की मदद की जाएगी। ये चैट बाॅट कोरोना महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखकर शुरू किया गया है, ताकि आम लोगों को खराब स्वास्थ्य की शिकायत के मामले में लोगों को टेलीमेडिसीन से जोड़ने, टीकाकरण के पंजीकरण कराने, टीकाकरण का पता लगाने तथा कोरोना महामारी से संबंधित विभिन्न स्तर पर सहायता लेने की दिशा में मदद किया जा सके। मुझे आशा है इस चैट बाॅट का उपयोग NYKS, NSS, NCC, ABVP, BJYM के युवा साथी एवं अन्य लोग अंतिम व्यक्ति तक कोरोना संबंधित चिकित्सा सुविधा पहुंचाने में मदद करेंगे। आशा है आप सभी पलामू संसदीय क्षेत्र को कोरोना मुक्त रखने में मेरे इस छोटे से प्रयास को सार्थक बनाएंगे।"
